मुख्यमंत्री के सचिव और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने काठगोदाम में निर्माणाधीन हिल डिपो में ड्यूटी से रोडवेज कर्मचारियों के गायब रहने का खेल पकड़ लिया। वहां स्वीकृत 44 कर्मियों के विपरीत निरीक्षण के समय काफी कम कर्मचारी दिखे। छानबीन की तो पता चला कि महज 10 हजार की मशीन के लिए मुख्यालय से स्वीकृति का बहाना कर बायोमेट्रिक उपस्थिति को टाला जा रहा था। इस हिल डिपो में हाल ही में रोडवेज के कुछ अनुभागों को शिफ्ट किया गया है। शुक्रवार को अचानक निरीक्षण करने पहुंचे आयुक्त ने वहां कर्मचारियों की संख्या मालूम की तो पता चला कि बसों की मरम्मत के लिए मुख्यालय से 44 कुशल व अर्द्धकुशल मैकेनिक नियुक्त किए गए हैं। इसके विपरीत काफी कम संख्या दिखने पर पूछताछ की तो आरएम (संचालन) पूजा जोशी ने उपस्थिति पंजिका लेकर बताया कि शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी होने के कारण ऐसा है। तब आयुक्त ने उस वक्त रहने वाले कर्मियों की संख्या मालूम की तो पता 34 बताई गई। उनमें से भी काफी कम मिले तो बताया गया कि शिफ्ट बदलने के कारण कुछ चले गए हैं और कुछ आने वाले हैं। कुछ को लंच टाइम में खाना खाने के लिए जाना बताया गया। मामला संदिग्ध लगने पर आयुक्त ने बायोमेट्रिक मशीन न होने पर आपत्ति की तो आरएम ने कह दिया कि इसके लिए निगम मुख्यालय से स्वीकृति लेना होगी। दस हजार रुपये की मशीन के लिए स्वीकृति लेने की बात पर आयुक्त चौंक गए। उन्होंने कहा कि तत्काल बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना शुरू करें, मशीन के लिए दस हजार वह दे देंगे। साथ ही कहा कि हिल डिपो में इंटरनेट नेटवर्क की समस्या भी नहीं है, इसलिए इसे तत्काल लागू किया जाए। आयुक्त ने स्टॉक रूम में भी ऑनलाइन सिस्टम चालू करने को कहा। निर्देश दिए कि त्योहारी सीजन में बसों की समय से आवाजाही कराएं, ताकि लोगों को दिक्कतें न हो। अगले साल तक पूरा काम कराने के दिए निर्देश आयुक्त ने कार्यदायी संस्था व रोडवेज अधिकारियों को दिसंबर 2025 तक हिल डिपो का काम पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि हिल डिपो नैनीताल रोपवे का ओरिजिन प्वाइंट भी है, इसलिए निर्माण में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम परितोष वर्मा, मंडलीय प्रबंधक (तकनीकी) टीकाराम आदित्य, सहायक मंडलीय प्रबंधक कार्मिक एमके दुर्गापाल आदि मौजूद रहे। 67 करोड़ से बन रहा है हिल डिपो आयुक्त ने बताया कि हिल डिपो में 67 करोड़ की लागत से 72 बसों समेत 200 वाहनों के लिए पार्किंग स्थल, दीर्घकालिक व अल्पकालिक कार्यशालाएं, दो मंजिला कार्यालय भवन आदि बनाया जाना है। ये पढ़ें- कुमाऊं कमिश्नर का छापा: उद्यान विभाग के आउटलेट सेंटर को किया सील, किसानों को खराब बीज बांटने की थी तैयारी