नैनीताल। हाईकोर्ट में राज्य सरकार के मामलों की पैरवी के लिये आबद्ध किए गए सरकारी अधिवक्ताओं में से दो और अधिवक्ताओं को हटा दिया गया है। इनमें एक उप महाधिवक्ता व एक वाद धारक हैं। शासन ने इससे पहले तीन सरकारी अधिवक्ताओं की सेवाएं बीते दिवस समाप्त की थी।
सचिव विधि एवं न्याय धनंजय चतुर्वेदी की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार उप महाधिवक्ता विनोद कुमार जैमिनी और वादधारक मीना बिष्ट की आबद्धता समाप्त की गई है । इससे पूर्व 22 सितंबर को दो उप महाधिवक्ता एसएस अधिकारी और अमित के साथ ही वाद धारक सिद्धार्थ बिष्ट को भी हटाया जा चुका है।