सरकारी बकायेदारों से करनी है 26.63 लाख की वसूली 

उसके बाद विभाग इनके पेयजल कनेक्शन काट देगा। जल संस्थान के ईई जगदीप चौधरी ने बताया कि राजकीय पॉलीटेक्निक ने 2 लाख 94 हजार, राजभवन ने 4 लाख 42 हजार, लोनिवि ने 6 लाख 97 हजार, बिजली विभाग ने 5 लाख 5 हजार, केएमवीएन ने 2 लाख 5 हजार, पुलिस विभाग ने 2 लाख 14 हजार, शहीद मेजर राजेश अधिकारी राजकीय इंटर कालेज ने 1 लाख 86 हजार व जीजीआईसी ने 1 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान करना है।

उन्होंने कहा कि इन सभी विभागों को दो माह पूर्व ही बिल भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा नगर के 41 बड़े पेयजल उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने विभाग का 36 लाख 65 हजार रुपये बकाया देना है। उन्होंने इन सब विभागों और उपभोक्ताओं से एक सप्ताह के भीतर बिलों का भुगतान करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वसूली के लिए हर रोज विभाग की ओर से मुनादी भी कराई जा रही है। 

चौधरी के मुताबिक बिलों की वसूली न होने की वजह से विभाग के करीब 301 संविदा कर्मियों को बीते पांच माह से वेतन भी नहीं मिल पाया है। संविदा कर्मियों के एक माह के वेतन पर 30 लाख रुपये खर्च होते हैं। विभाग को वित्तीय वर्ष के भीतर 811.712 लाख वसूली करनी है, लेकिन अभी तक 621.801 लाख (76 फीसदी) ही वसूली हो पाई है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग ने रविवार और छुट्टी के दिनों में भी बिल काउंटरों को खुला रखा है।