लालकुआं। वन अधिकार संगठन ने बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग पर मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों को 4 से 6 मई के कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। आमंत्रण तहसीलदार के माध्यम से भेजा गया है। संगठन अध्यक्ष उमेश भट्ट ने बताया कि बिंदुखत्ता के निवासी राजस्व ग्राम बनने के पात्र हैं। इसकी अधिसूचना अब तक जारी नहीं हो सकी है। शासन ने पत्रावली यह कहते हुए वापस की थी कि निर्णय का अधिकार डीएलसी को है। इसके बाद डीएम ने दावों के पुनः परीक्षण के आदेश दिए जिससे प्रकरण दोबारा डीएलसी में अटक गया है। इस अवसर पर सचिव एडवोकेट बलवंत बिष्ट, एडवोकेट भगवान सिंह माजिला, हेमंत जोशी, कैलाश चंद्र, खड़क सिंह बाफिला आदि ग्रामीण मौजूद रहे।