हल्द्वानी। गौलापार बागजाला के लोगों ने डीएफओ को ज्ञापन देकर नोटिस रद्द करने की मांग उठाई। कहा कि वन विभाग ने वनभूमि पर कब्जा करने वाले 100 से अधिक लोगों को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगा है।
वन अधिकार समिति के अध्यक्ष कुंदन बिष्ट ने कहा कि राजस्व ग्राम बनाने के दावे पर शासन- प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दावों को स्वीकृत करने के बजाय वन विभाग अतिक्रमण के नोटिस देकर डरा और धमका रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(5) में स्पष्ट है कि दावों का निपटान पूरा नहीं होने तक अतिक्रमण हटाने या विस्थापन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। संवाद