नैनीताल। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए शुक्रवार से राजस्व पुलिस कर्मी कार्य बंद कर रहे हैं। राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष विजय पाल सिंह और सचिव महिपाल सिंह ने अध्यक्ष राजस्व परिषद को पत्र सौंपकर जानकारी दे दी है। हालांकि बृहस्पतिवार देर शाम तक परिषद से जवाब में कोई आदेश नहीं मिला। ऐसे में राजस्व पुलिस कर्मचारी असमंजस में हैं।
12 जनवरी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि छह महीने के भीतर राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म किया जाए। छह महीने का यह समय 12 जुलाई बृहस्पतिवार को पूरा हो गया। बृहस्पतिवार को संगठन के मंडलीय कोषाध्यक्ष भुवन चंद जोशी ने उच्च पदाधिकारियों के हवाले से बताया कि जून में संगठन की ओर से राजस्व परिषद को हाईकोर्ट के आदेशों से अवगत करा दिया गया था। इसको लेकर लगातार शासन से पत्राचार जारी है। इसके बाद भी अभी तक शासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में पटवारी व अन्य स्टाफ असमंजस में हैं। अगर 12 जुलाई के बाद वे कार्य करते हैं तो हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना होगी। ऐसे में राजस्व पुलिस के पटवारी व अन्य स्टाफ आज से कार्य करना बंद कर रहा है। राजस्व परिषद को इस दिशा में उचित कदम उठाने की जरूरत है। इस समय जिले में 55 पटवारी क्षेत्र हैं। जिनमें पटवारी, कानूनगो व अनुसेवक तैनात हैं। आज से कार्य बंद करके पुलिस संबंधी दस्तावेज कर्मचारी तहसीलों में जमा कर देंगे।