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सीएम धामी ने दिया सियासी संदेश: सेवा, सुरक्षा और स्वरोजगार से सत्ता के समीकरण को साधने की कवायद, ऐसे समझें

Mon, 16 Nov 2026 11:14 AM IST
Heera समीर बिसारिया

सार

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही महिला हितों का मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है। करीब 35 लाख महिला मतदाताओं की अहमियत समझते हुए भाजपा ने आधी आबादी के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है।
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हल्द्वानी, कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच महिला हितों की फेहरिस्त अब सियासत के नए विमर्श का केंद्र बनने लगी है। करीब 35 लाख महिला मतदाताओं की अहमियत को समझते हुए भाजपा ने आधी आबादी के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। आरक्षण से लेकर स्वरोजगार, लखपति दीदी से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता तक, सरकारी योजनाओं के आंकड़ों के जरिए महिलाओं के बीच उपलब्धियों का लेखा-जोखा रखा जा रहा है। कालाढूंगी में आयोजित महिला शक्ति सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के साथ अंकिता भंडारी प्रकरण पर विपक्ष को घेरकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार का पक्ष रखा। महिला कल्याण की योजनाओं और राजनीतिक संदेशों के इस मेल में 2027 की चुनावी तैयारियों की झलक भी साफ दिखाई दी।

प्रदेश में करीब 35 लाख महिला मतदाता सत्ता का समीकरण बदलने की क्षमता रखती हैं। 12 नवंबर 2026 की ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में 34,84,447 महिला मतदाता हैं जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 37,93,373 है। प्रदेश के कुल 72,78,035 सामान्य मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 47.88 प्रतिशत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 67.16 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 61.27 रहा। महिलाओं की 5.89 प्रतिशत अंक अधिक भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। ऐसे में भाजपा ने महिला सशक्तिकरण को अपने चुनावी एजेंडे के केंद्र में रखने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

  • सेवा : आरक्षण, लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूहों के आंकड़ों से आधी आबादी के बीच सरकार की उपलब्धियां गिनाने की रणनीति।
  • सुरक्षा : अंकिता भंडारी प्रकरण पर विपक्ष को घेरकर महिला सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताने की कोशिश।
  • स्वरोजगार : मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, हाउस ऑफ हिमालयाज, एकल महिला स्वरोजगार योजना और आर्थिक सहायता के जरिए ग्रामीण महिलाओं को साधने का दांव।
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