हल्द्वानी। सांसद अजय भट्ट ने बृहस्पतिवार को लोकसभा सत्र में उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही योजनाओं में इस वर्ष बजट जारी न होने पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है जो आपदा की मार झेलता रहता है। यहां कार्य करने के लिए साल में चार पांच माह ही मिल पाते हैं। इसके बाद भी जल जीवन मिशन की प्रगति संतोषजनक है। उन्होंने केंद्र सरकार से मिशन का शेष बजट आवंटन जल्द से जल्द कराने की मांग की। जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि उत्तराखंड से वित्तीय वर्ष 2024 25 में जल जीवन मिशन के लिए आवंटन निधि की शेष राशि जारी करने के लिए विभाग को दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। मिशन के तहत अब तक देशभर के 15 करोड़ घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाया गया है। केंद्रीय मंत्री का कहना था कि कई राज्यों से जल जीवन मिशन की गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 119 टीमों से जल जीवन मिशन का सर्वे कार्य कराया। इसमें चार हजार से अधिक ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी और मंत्री भी कार्रवाई की जद में हैं। केंद्र ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है। कहा कि उत्तराखंड को मिशन का बजट केंद्रीय कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद जारी किया जाएगा। ॉ