नैनीताल। शासन ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में सरकार के मामलों की पैरवी के लिए आबद्ध किए गए सभी सरकारी अधिवक्ताओं को एक साथ हटा दिया है। महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता अपने पद पर बने रहेंगे। माना जा रहा है कि सरकार अब नई आबद्धता सूची जारी करेगी।
अपर सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी सुधीर कुमार की ओर से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट में नियुक्त अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर को हटा दिया गया है। इनकी संख्या 100 से अधिक है। इनमें से कई अधिवक्ता लंबे समय से सरकार के मामलों की पैरवी के लिए हाईकोर्ट में आबद्ध थे। माना जा रहा है कि हटाए गए अधिवक्ताओं में से कई को पुनः आबद्ध किया जा सकता है।