नैनीातल। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्य सचिव मेहरमान सिंह कोरंगा की ओर से 9 जुलाई को सदन की बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें एक में कहा गया कि जिन अधिवक्ताओं ने 12 जून 2010 से जनवरी 2017 के बीच पंजीकरण कराया है उनकी विधि स्नातक अंकतालिका/उपाधि का सत्यापन किया जाना है।
उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया बार एग्जाम प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य है। इसलिए अधिवक्तागण पांच सौ रूपये सत्यापन शुल्क के साथ सत्यापन फार्म, विधि स्नातक अंतिम सेमिस्टर / वर्ष की अंकतालिका प्रेषित करेगें। जिन अधिवक्ताओं के सार्टिफिकेट ऑफ प्लेस एंड प्रैक्टिस प्रमाण पत्र / आल इंडिया बार एग्जाम प्रमाणपत्र जारी करने की अवधि को पांच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उनके प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण किया जाना है।