नैनीताल। अधिवक्ताओं की हड़ताल, कार्य बहिष्कार आदि को टालने के लिए हाईकोर्ट और जिलों में शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और जिलों में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में समित गठित की गई है।
न्यायालयों में अधिवक्ताओं की हड़ताल टालने के लिए 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों सहित अधीनस्थ न्यायालयों में शिकायत निवारण समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में समिति गठित की गई है। बृहस्पतिवार को को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनुज संगल की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि उच्च न्यायालय की शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होंगे। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी, महाधिवक्ता, बार कांउसिल के अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को सदस्य नामित किया गया है। जिलों में जिला न्यायाधीश समिति के अध्यक्ष होंगे। सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वाह्य न्यायालय बार के अध्यक्ष उसके सदस्य होंगे। ये समितियां अधिवक्ताओं की जायज समस्याओं का समाधान करेगी। ताकि अधिवक्ताओं की हड़ताल, कार्य बहिष्कार आदि को टाला जा सके और न्यायिक कार्य बधित न हो। संवाद