कालाढूंगी। तहसील के अधिवक्ताओं ने बुधवार को एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना, राजस्व न्यायालयों की अनियमितताएं दूर करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील की सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं जिससे समय पर काम नहीं हो रहे हैं। इससे जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्थाओं को समय पर सुधारा नहीं गया तो अधिवक्ता आंदोलन को बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में पुष्कर बिष्ट, प्रमोद जोशी, खीम सिंह बोरा, केशव दत्त बधानी, विवेक जोशी, शुभम पांडे, वीर सिंह, चंदन सिंह बिष्ट, जगदीश चंद्र, केके पांडे शामिल रहे।