नैनीताल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में शनिवार को प्रदेश में भी लोक अदालतें आयोजित की गईं जिसमें 13 जिलों की न्यायालयों में 26,709 नियत वादों के सापेक्ष 17,978 वादों का निस्तारण कर करीब एक अरब चौहत्तर करोड़ छियासी लाख की समझौता राशि दिलाई गई।
हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति और सह कार्यपालक अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार मिश्रा के आदेशों के अनुपालन में सभी 13 जनपदों के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून में कुल 128 खंडपीठ गठित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के सदस्य सचिव जिला जज आरके खुल्बे ने बताया कि हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में 33 वादों का निस्तारण किया गया।
प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगी लोक अदालत
जिले का नाम नियत वाद - निस्तारित
हाईकोर्ट 327 - 33
अल्मोड़ा 103 - 67
बागेश्वर 59 - 42
चमोली 64 - 40
चंपावत 118 - 98
देहरादून 2095 - 1943
हरिद्वार 2179 - 1770
नैनीताल 728 - 637
पौड़ी गढ़वाल 272 - 222
यूएस नगर 1868 - 1535
उत्तरकाशी 200 - 172
उपभोक्ता न्यायालय 90 - 56
ऋण वसूली अधिकरण 78 - 78
प्री-लिटिगेशन 17948 - 10771
नोट (इनके अलावा अन्य न्यायालयों में भी सुनवाई हुई।)