नैनीताल। कलेक्टर नैनीताल की अदालत ने रामनगर के ढेला बंदोबस्ती गांव में जाति छिपाकर सामान्य वर्ग को बेची गई 1.170 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है। यह भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की ओर से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बेची गई थी जिसे अदालत ने अवैध करार दिया। यह भूमि विक्रय वर्ष 1993 में हुआ था। जांच में सामने आया कि विक्रय विलेख में विक्रेताओं की जाति का उल्लेख नहीं था। वर्ष 2013 में विक्रेताओं में से एक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था। परिवार रजिस्टर में भी संबंधित परिवार को अनुसूचित जाति श्रेणी में दर्ज पाया गया। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए इसे अवैध करार दिया। इसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157 का उल्लंघन माना गया। कलेक्टर ललित मोहन रयाल ने यह आदेश पारित किया। उपजिलाधिकारी रामनगर को तत्काल आदेश का राजस्व अभिलेखों में अंकन कराने और भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में सुनिश्चित करने को कहा गया है।