मूल निवास कानून लागू करने की मांग पर अड़े
प्रदर्शनकारियों ने लिव इन रिलेशन व स्थायी निवास कानून को समाप्त करने लिए राज्यपाल को भेजा ज्ञापन
कोटद्वार। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने लिव इन रिलेशन कानून एवं एक वर्ष उत्तराखंड में निवास पर स्थायी निवास कानून को समाप्त करने को लेकर सोमवार को तहसील में नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में मूल निवास कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में तहसील प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है।
वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 27 जनवरी, 2025 को प्रदेश में यूसीसी लागू किया जिसमें लिव इन रिलेशन और प्रदेश में एक वर्ष से निवास करने पर बाहरी राज्यों के वासियों को स्थायी निवासी घोषित किया गया है। कानून के लागू होने से पहले दल की ओर से घोर आपत्तियां दर्ज कराई गई।
आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने यूसीसी में जबरन देवभूमि की संस्कृति, समाज व युवाओं को दूषित करने वाले लिव इन रिलेशन कानून को मान्यता प्रदान की है और उत्तराखंड में मात्र एक वर्ष तक निवास करने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को स्थायी निवासी बनाने की व्यवस्था की है जिसका दल पुरजोर विरोध करता है। साथ ही इन्हें समाप्त कराने के लिए संघर्षरत है। चेतावनी दी कि दोनों कानून के समाप्त होने तक संघर्ष जारी रहेगा।
प्रदर्शनकारियों में वरिष्ठ नेता डॉ. शक्तिशैल कपरवाण, महेंद्र सिंह रावत, सत्य प्रकाश भारद्वाज, हरीश चंद्र द्विवेदी, विनोद कुमार अग्रवाल, गणेश रावत, ओम प्रकाश घनसेला, हरेंद्र सिंह, जगदीपक सिंह रावत, हरीश चंद्र ध्यानी, सत्यपाल सिंह नेगी, संजय खंतवाल, पुष्कर सिंह रावत, विनोद सिंह चौधरी, भारत मोहन काला, गुलाब सिंह रावत आदि मौजूद रहे।