(अदालत से)
कोटद्वार। ग्राम मलेथा में खेत संख्या 330 की 0.038 हेक्टेयर भूमि पर कब्जे के संबंध में चल रहा विवाद वादी नारायण सिंह साबित नहीं कर सके। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने वर्ष 2015 में दायर स्थायी निषेधाज्ञा के वाद को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जब वादी का भूमि पर भौतिक कब्जा साबित नहीं हुआ, तो उसे केवल स्थायी निषेधाज्ञा के बजाय कब्जा दिलाने का अनुतोष भी मांगना चाहिए था। मामले के अनुसार, ग्राम मलेथा, पट्टी उदयपुर वल्ला, तहसील यमकेश्वर निवासी नारायण सिंह ने सतेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। वादी का दावा था कि मौखिक पारिवारिक बंटवारे में खेत संख्या 330 की भूमि उसके हिस्से में आई थी और वह लंबे समय से वहां खेती कर रहा था। आरोप था कि 24 अगस्त 2015 को प्रतिवादियों ने जबरन कब्जे का प्रयास किया। वहीं, प्रतिवादियों ने बताया कि खेत संख्या 330 और 331 की कुल 0.062 हेक्टेयर भूमि उनके पिता स्व. ज्ञान सिंह के चाचा मांडू सिंह उर्फ मान सिंह के हिस्से में थी। मांडू सिंह ने एक दिसंबर 2003 को पंजीकृत बैनामे से यह भूमि उनके पिता को बेचकर कब्जा सौंप दिया था। सुनवाई के दौरान नारायण सिंह ने स्वीकार किया कि वह वर्ष 1998 से परिवार सहित हरिद्वार में रह रहे हैं और मांडू सिंह ने वर्ष 2003 में विवादित भूमि का बैनामा प्रतिवादियों के पिता के पक्ष में किया था। अदालत ने बैनामे और राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादियों के पिता का नाम दर्ज पाया।सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि भूमि पर कब्जा न होने की स्थिति में केवल स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पर्याप्त नहीं है। कब्जा प्राप्त करने की मांग भी जरूरी है। इसी आधार पर अदालत ने नारायण सिंह का वाद खारिज कर दिया।