उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया निर्णय
कोटद्वार। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में माध्यमिक शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जल्द लामबंद होने का निर्णय लिया गया।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा व प्रांतीय महामंत्री डॉ. महावीर सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में तदर्थ एवं पीटीए शिक्षकों की लंबित मांगों शिक्षकों के विनियमितीकरण, डी-ग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति, पीटीए शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, मानदेय भुगतान के लिए कट-ऑफ तिथि का वर्ष 2025 तक विस्तार, एनपीएस की धनराशि को सीधे प्रान खाते में भेजने, वर्ष 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर चर्चा की गई।
प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा ने कहा कि यदि शीघ्र ही संगठन की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने तथा सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। प्रदेश में 15 वर्षों से कार्यरत 413 तदर्थ शिक्षकों का अभी तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है।
प्रांतीय महामंत्री डाॅ. महावीर बिष्ट ने कहा कि शासन से व्यापक संपर्क और कई बार बैठक करने के बाद भी समस्याओं का निस्तारण न होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की समस्या के समाधान में कोई रुचि नही है। जून के द्वितीय सप्ताह में संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला में आयोजित करने और देहरादून जनपद की नवीन जिला कार्यकारिणी का निर्वाचन एवं गठन करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में प्रांतीय संरक्षक अनिल शर्मा, दिगपाल गडिया, संदीप रावत, गिरीश कोरंगा, सुरेंद्र रावत, अजय बिष्ट, कैलाश थपलियाल, एलडी पाठक, शैलेंद्र चौधरी, राजेश सैनी, मनोज सैनी उपस्थित रहे।