कोटद्वार। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने राजकीय विद्यालयों में 10वीं-12वीं के विद्यार्थियों को ही टैबलेट की धनराशि देने के शासनादेश का विरोध किया। संघ ने सरकार से शासनादेश में संशोधन कर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी नॉलेज बैंक योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराने की मांग की है।
संघ के पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई। कहा कि 18 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा में जारी शासनादेश में केवल राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से टैबलेट की धनराशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
बैठक में कहा गया कि अशासकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में गरीब, मध्यमवर्गीय और प्रतिभावान विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम के तहत चयनित 140 मेधावी विद्यार्थियों और बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट सूची में भी इन विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मिश्रा, महामंत्री डॉ. महावीर सिंह बिष्ट, कोषाध्यक्ष जितेंद्र पुंडीर, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय रावत, अजय बिष्ट, डाॅ. अनिल शर्मा शामिल रहे। संवाद