गांवों को डीडीए के दायरे में लाने का पुरजोर विरोध

शुक्रवार को साझासैंण स्थित ब्लॉक मुख्यालय सभागार में प्रमुख रुचि कैंत्यूरा की अध्यक्षता में बीडीसी बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कई गांवों को डीडीए के दायरे में लाने का पुरजोर विरोध किया गया। डीपीआरओ एमएम खान ने जनप्रतिनिधियों से सदन में असंवैधानिक भाषा का प्रयोग न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने प्रस्ताव लिखित रूप में जरूर प्रस्तुत करें। बताया कि 15वें वित्त का बजट आगामी एक अप्रैल के बाद जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायतों को आवंटित किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज एक्ट का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। पंचायत अपने क्षेत्र में कर वसूली कर उस धनराशि को विकास कार्य पर खर्च कर सकती है। इस दौरान मंज्याड़ी के प्रधान दिनेश रावत ने पांच वर्ष से लंबित मंज्याड़ी संपर्क मार्ग के निर्माण न होने, चरेख धरगांव मार्ग पर अधिकांश स्कपर क्षतिग्रस्त होने की शिकायत की। जमरगड्डी की प्रधान क्रांति देवी ने जमरगड्डी धरियालसार मोटर मार्ग के लंबित रहने व बागी के प्रधान अरुण कुमार ने दिउला तक एक किमी मोटरमार्ग के निर्माण की मांग की। लोनिवि के ईई निर्भय सिंह ने सभी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। विद्युत विभाग की चर्चा के दौरान मंज्याड़ी के प्रधान दिनेश रावत ने क्षेत्र में केवल एक मीटर रीडर के तैनात होने और बिजली के बिल विलंब से मिलने की शिकायत की। तच्छाली की प्रधान विनीता देवी ने क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मर उचित व सुरक्षित स्थान पर स्थापित करने की मांग की। इस दौरान कृषि व भूमि संरक्षक अधिकारी आरके गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को केसीसी से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। उद्यान विभाग की सुपरवाइजर सीमा रावत ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर एसडीएम योगेश मेहरा, बीडीओ जयेंद्र भारद्वाज, ज्येष्ठ प्रमुख अजयपाल रावत, परिवहन कर अधिकारी प्रथम शशि दूबे, तहसीलदार डबल सिंह रावत, प्रधान संगठन के अध्यक्ष सरदार सिंह नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान मौजूद रहे।