कोटद्वार। उत्तराखंड के सहायता प्राप्त जूनियर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन बजट जारी नहीं होने से शिक्षक संघ में रोष है। सितंबर 2026 से फरवरी 2027 तक का वेतन बजट शासन स्तर पर जारी न होने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों और विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों की इस समस्या को लेकर ऑनलाइन बैठक हुई। प्रांतीय महामंत्री डॉ. महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर वेतन बजट तत्काल जारी करने की मांग की गई है।
प्रांतीय अध्यक्ष मेजर स्वतंत्र मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द बजट जारी नहीं हुआ तो वह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिक्षकों की समस्या उठाएंगे। प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय बिष्ट ने वेतन बजट जारी करने में देरी को प्रशासनिक नाकामी बताते हुए कहा कि कर्मचारियों को अपने ही वेतन के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है।
मंडलीय अध्यक्ष संजय रावत ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए भी राजकीय विद्यालयों की तर्ज पर केंद्रीकृत बजट व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ताकि हर साल वेतन संबंधी समस्या न हो। बैठक में भारत बिष्ट, संदीप रावत, अनिल चमोली, कीरत नेगी, राजेश सैनी, सुरेंद्र रावत, अवधेश सेमवाल आदि शामिल हुए। वहीं, संघ ने चेतावनी दी कि शीघ्र बजट जारी नहीं होने पर आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा।