तोड़ा गया रामगंगा बांध परियोजना आवास।
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रामगंगा बांध परियोजना की सिंचाई विभाग कॉलोनी में एनजीटी के आदेश पर सोमवार को पौड़ी जिला प्रशासन ने तीन राजकीय आवासों को ध्वस्त कर दिया था। इस मलबे को देखकर लोगों की आंखों में आंसू हैं वहीं अब 498 परिवारों को भी अपनी छत छिनती नजर आ रही है। आवास तोड़े जाने को लेकर क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है। जनाक्रोश को देखते हुए कालागढ़ के सभी चौराहों और मुख्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
परियोजना के अधिशासी अभियंता ने प्रशासन को अवैध कब्जे वाले 501 आवासों की सूची सौंप दी है। इनका निर्माण 1964 के दौरान आवास कालोनी विभाग ने बाकायदा प्रोजेक्ट मैनुअल के अनुसार कराया था। इनमें लंबे समय से अवैध कब्जाधारी काबिज है। इनकी सूची जिला प्रशासन को सौंपी गई थी। प्रशासन ने स्वयं ही चिह्नित कर इन आवासों को तोड़ा है। उधर, क्षेत्र से अभी तक पुलिस और पीएसी को नहीं हटाया गया है। आगे की कार्रवाई को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिला अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट ने इतना ही कहा कि 18 मार्च को एनजीटी के सामने इस ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट रखी जाएगी। उसके बाद जो आदेश होंगे, उन पर कार्रवाई होगी।