राजकीय शिक्षक संघ ने अनुरोध के आधार पर किए जा रहे तबादलों पर सरकार द्वारा आगामी 31 मार्च तक रोक लगाने पर आक्रोश व्यक्त किया है। कोटद्वार स्थित संगठन कार्यालय मेें जनपद व ब्लाक प्रतिनिधियों की एक आपात बैठक कर सरकार के शिक्षक विरोधी फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है।
संघ के जिला मंत्री मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि तबादला सत्र शून्य होने के बावजूद सरकार ने शिक्षकों को विशेष रियायत देते हुए अनुरोध के आधार पर तबादलों की मंजूरी देकर दोनों मंडलों में शिक्षकों की काउंसलिंग कराई।
शिक्षक अपने स्थानांतरण आदेशों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीते रोज अप्रत्याशित कदम उठाते हुए शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार को तबादलों पर रोक लगानी ही थी तो छात्रों की पढ़ाई का नुकसान कर काउंसलिंग कराने का क्या औचित्य था।
ब्लाक अध्यक्ष अब्बल सिंह रावत ने कहा कि यह फैसला शिक्षकों के हित के खिलाफ है। सरकार को तुरंत शिक्षकों का तबादला आदेश जारी कर तत्काल पोस्टिंग देनी चाहिए। मौके पर शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर सरकार से अपना फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की।
इस अवसर पर विभिन्न ब्लाकों के प्रतिनिधि बलवीर सिंह रावत, मनमोहन सिंह चौहान, राजेंद्र भंडारी, अनीता रावत, रतन बिष्ट, रविंद्र रावत, पीएल बडोला, मनोज रावत, डब्बल सिंह रावत, विजेंद्र सिंह बिष्ट, मनमोहन सिंह रौतेला, विजेंद्र कुमार, अतुल कुकरेती, विनोद पंत, देवेंद्र सिंह राजपूत व भारत सिंह नेगी उपस्थित थे।