आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को समाप्त करने के विरोध में तहसील में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश सरकार से राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को पूर्व की भांति क्षैतिज आरक्षण देने की मांग की।
शुक्रवार को आप कार्यकर्ता तहसील में एकत्र हुए और आप के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सीके जखमोला के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील में प्रदर्शन किया। इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि 11 नवंबर 2004 को राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2011 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने आंदोलनकारियों के हितों की अनदेखी कर आरक्षण को समाप्त कर दिया। कहा कि हाईकोर्ट में भी सरकार ने इस मामले में उचित पैरवी नहीं की। धरना प्रदर्शन करने वालों में प्रदेश प्रवक्ता अरविंद वर्मा, सेक्टर प्रभारी राजेंद्र जजेडी, संगठन मंत्री डॉ. अनिल मोहन, सह संगठन मंत्री सुबोध ममगाईं, बीरेंद्र रावत, महानगर अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, महिताब रावत, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. विनोद सावंत, सुभाष चार्ल्स, हर्षिता, महेंद्र सिंह बिष्ट और डॉ. नंदकिशोर जखमोला आदि शामिल रहे।