कोटद्वार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पौड़ी जिला प्रशासन 24 दिसंबर को कालागढ़ में पूर्व में खाली कराए गए 72 भवनों को ध्वस्त करेगा। शनिवार को इस सिलसिले में डीएम पौड़ी डाॅ. आशीष चौहान ने कोटद्वार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक ली। जिसमें कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट तैनात कर पूरी तैयारी कर ली गई है।
एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर पौड़ी जिला प्रशासन की ओर से वर्ष 2018 में वहां बने सरकारी भवन और इमारतें खाली कराई गई थी। तब कई भवन ध्वस्त कर जमीन वन विभाग के सुपुर्द की गई थी। उक्त भूमि में बने कुछ भवनों का ध्वस्तीकरण नहीं हो सका था, जिसके लिए पौड़ी प्रशासन की ओर से तैयारी कर ली गई है।
एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने बताया कि शनिवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 72 भवनों को ध्वस्त करने के लिए पुलिस और प्रशासन से संबंधित तैयारियां करने को कहा गया है। बैठक में कालागढ़ के सभी सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया कि पूर्व में रामगंगा बांध परियोजना के लिए वन विभाग से भूमि ली गई थी। जिसमें अवशेष भूमि वन विभाग को लौटाने की कवायद चल रही है। इसी क्रम में 24 दिसंबर को कालागढ़ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के बाद देर शाम को डीएम डाॅ. आशीष चौहान ने निर्माणाधीन मालन पुल का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने लोनिवि को मार्च तक हर हाल में पुल का निर्माण पूरा करने को कहा। इस मौके पर एसडीएम सोहन सिंह सैनी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।