कोटद्वार। उत्तराखंड ग्राम्य मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन ने उत्तराखंड शासन से प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मकान किराया, पर्वतीय विकास, परिवार नियोजन, वाहन भत्ते का लाभ दिए जाने की मांग की है। उत्तराखंड शासन को लिखे पत्र में एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश कंडवाल ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ दिया गया है, लेकिन मकान किराया, पर्वतीय विकास, परिवार नियोजन, वाहन भत्ते की घोषणा नहीं की है। 8 माह बीत जाने के बाद भी अन्य भत्तों पर शासनादेश जारी न होने से कर्मचारियों में रोष है। कहा कि मुख्य सचिव को भेजे पत्र में एसोसिएशन ने शीघ्र उक्त भत्तों का शासनादेश जारी करने की मांग की है। कहा कि शीघ्र शासनादेश जारी न होने पर कर्मचारी अग्रिम रणनीति पर विचार करने को बाध्य होंगे।