कालागढ़/कोटद्वार। एनजीटी के आदेश पर रामगंगा बांध परियोजना की जमीन कार्बेट टाइगर रिजर्व को सौंपने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। कालोनियों के ध्वस्तीकरण के लिए पौड़ी जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कालागढ़ पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि तीन दिन के अंदर कालोनियों के ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
कोटद्वार के एसडीएम आरके तिवारी, सीओ जोधराम जोशी व रामगंगा बांध परियोजना के ईई शेर सिंह ने बृहस्पतिवार को कालागढ़ की केंद्रीय कालोनी का स्थलीय निरीक्षण किया। कालोनी में ध्वस्तीकरण के लिए आवासों और रामगंगा मार्केट की दुकानों का चिह्नीकरण किया गया। एसडीएम आरके तिवारी ने बताया कि एनजीटी के आदेशों के पालन में यह ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। प्रथम चरण में केंद्रीय कालोनी में मार्केट की 17 दुकानों और करीब 40 आवासों के बारे में परियोजना के अधिकारियों ने सूची सौंपी है। करीब 125 भवनों का ध्वस्तीकरण होना है। केंद्रीय कालोनी में खाली पड़ी भूमि भी वन विभाग को सौंपी जाएगी।
आदेशों का पालन न होने पर तीन लाख का जुर्माना
कालागढ़/कोटद्वार। कालागढ़ की रामगंगा बांध परियोजना के आवासीय ढांचों का ध्वस्तीकरण करने का आदेश एनजीटी ने उत्तराखंड शासन को दिया था। एनजीटी ने 28 मई को सुनवाई के दौरान आदेशों का पालन न होने और शपथपत्र दाखिल न होने पर उत्तराखंड शासन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना करते हुए आदेशों का जल्द पालन करने को कहा है।
मात्र 67 आवेदकों को ही मिलेगा पुनर्वास का लाभ
पौड़ी जिला प्रशासन के अनुसार भूमिहीन होने पर दिए गए 403 शपथपत्रों की जांच कराई गई है। इसमें करीब 200 की जांच अभी आनी बाकी है। 67 आवेदन सही पाए गए हैं। उन्हें शासन को भेज दिया गया है। जिनकी सूची शीघ्र ही जारी की जाएगी। 43 शपथपत्र झूठे पाए गए हैं।
वेतन व पेंशन रोकने के आदेश जारी
उत्तराखंड सिंचाई विभाग के उपनिदेशक प्रशासन चंद्रशेखर शर्मा ने कालागढ़ में सरकारी आवासों में काबिज सात पेंशनर्स की पेंशन रोकने व 25 कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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