कालागढ़/कोटद्वार। कालागढ़ की रामगंगा बांध परियोजना की कालोनियों के भवनों से बड़ी संख्या में जनता की बेदखली व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने को लेकर डीएम ने कालागढ़ में विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एनजीटी के आदेश के क्रियान्वयन के बारे में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
बृहस्पतिवार को रामगंगा भवन में जिला अधिकारी सुशील कुमार ने प्रशासनिक व अन्य विभागों की बैठक ली। डीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुसार परियोजना की कालोनियों की भूमि वन विभाग को सौंपी जा रही है। कहा कि वर्तमान में मौजूद आवासों, भवनों में रह रहे अवैध अध्यासियों को हटाया जाना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों में भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार, शंकर सिंघल, रामकुमार आदि से बातचीत कर न्यायालय के आदेशों के पालन करने में सहयोग करने को कहा है। बैठक में एसएसपी जगतराम जोशी, एसडीएम कमलेश मेहता, तहसीलदार सुनील कुमार राज, अभियंता अकादमी रुड़की, ऊर्जा निगम, वन विभाग, सिंचाई विभाग, दूरसंचार, डाकघर, गैस एजेंसी व अन्य विभागों के स्थानीय अधिकारी मौजूद थे।