वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन हरिद्वार की ज्वालापुर इंटर कॉलेज में हुई बैठक में वरिष्ठ नागरिकों ने सरकारी राशन वितरण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी डीलर पूरे हफ्ता दुकान नहीं खोलते हैं। सरकारी राशन के दाम भी अधिक वसूलते हैं। इसलिए उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए।
शुक्रवार को हुई बैठक में संगठन के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने कहा कि एपीएल कार्ड धारकों को राज्य सरकार ने गेहूं के लाभ से वंचित कर रखा है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एपीएल कार्ड पर गेहूं और अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिससे एक ही देश में दो नियम चल रहे हैं। यह उत्तराखंड राज्य की जनता के साथ अन्याय है। बीपीएल कार्डों पर सरकार मुफ्त खाद्यान्न और अन्य सामग्री दे रही है। संगठन इस के लिए सरकार का आभार व्यक्त करता है। संगठन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर एपीएल कार्ड पर बंद किए गए गेहूं और अन्य सामान वितरण को बहाल करने की मांग भी सरकार से करता है। सभी कार्डों को डिजिटल में बदलने और खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जाने वाले उपभोक्ताओं के लिए ऑफिस में रिकॉर्ड रजिस्टर रखा जाए। जिससे शिकायत करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की समस्या का समाधान हो सके।