नेपाल सीमा पर लोगों को नए नेपाली नियमों की जानकारी देता नेपाल सुरक्षा एजेंसी कर्मी।
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नेपाल सरकार के सख्त कस्टम नियम ने सीमावर्ती भारतीय बाजारों की रफ्तार थाम दी है। महज 100 रुपये के सामान पर भी टैक्स लगाने के फैसले से बनबसा के कारोबारियों में खलबली मची हुई है। यदि जल्द कोई राहत नहीं मिली तो बनबसा जैसे सीमावर्ती बाजारों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
नेपाल सरकार के नए कस्टम नियम ने भारत-नेपाल सीमा से जुड़े बाजारों की आर्थिक गतिविधियों पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। अब भारत से खरीदे गए 100 रुपये तक के सामान को भी नेपाल ले जाने पर कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। इस फैसले ने सीमावर्ती भारतीय कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है।
बनबसा और नेपाल के बीच रोजाना करीब 20 लाख रुपये का व्यापार होता है जो अब नए नियम के कारण प्रभावित हो रहा है। नेपाल प्रशासन सीमा पर लाउडस्पीकर के जरिये लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि भारत से खरीदे गए सामान पर कस्टम देना अनिवार्य होगा।
इस सख्ती का असर सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं है बल्कि रोजमर्रा का सामान खरीदने आने वाले नेपाली नागरिक भी इससे परेशान हैं। स्थानीय व्यापारियों को आशंका है कि इस नियम के चलते वैध व्यापार घटेगा और तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है। संवाद
दो दिन में 80 फीसदी कारोबार प्रभावित
बनबसा व्यापार मंडल महामंत्री अभिषेक गोयल के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद से दो दिन में ही बाजार पर बड़ा असर पड़ा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष भरत भंडारी ने बताया कि कारोबार में करीब 80 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो न सिर्फ नई बिक्री ठप होगी बल्कि पुराने भुगतान की वसूली भी मुश्किल हो जाएगी। व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर लाल वर्मा ने मांग उठाई है कि दैनिक उपयोग के सामान, शादी-विवाह की खरीदारी और लंबे समय बाद घर लौट रहे नेपाली नागरिकों को इस नियम से छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल जल्द ही नेपाल वाणिज्य संघ और प्रशासन से वार्ता कर राहत की मांग करेगा। वहीं, सूत्रों के मुताबिक नेपाल में भी इस नियम के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं।