चोपता सड़क विवाद में स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है। सोमवार को एसडीएम थराली की अगुवाई में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन ने चोपता और तुनेड़ा के ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है। एसडीएम ने लोनिवि को सड़क पर खड़ी की गई दीवार गिराने के आदेश दिए।
नैनीताल हाईकोर्ट ने सात नवंबर 2016 को चोपता सड़क का विवाद सुलझाने और चोपता तक वाहन चलाने के आदेश दिए थे। इसके लिए प्रशासन को तीन माह का समय दिया गया था। प्रशासन की मौजूदगी में पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग और लोनिवि थराली की टीम 22 नवंबर को दो जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची थी, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण काम नहीं हो पाया।
इसके बाद लोनिवि थराली ने मजदूर लगाकर सड़क पर काम शुरू कराया। चोपता के ग्रामीणों का आरोप है कि 23 नवंबर को कुछ लोगों ने सड़क पर दीवार खड़ी कर दी और गड्ढे खोद दिए। चोपता और तुनेड़ा के ग्रामीणों ने 26 नवंबर को डीएम चमोली को ज्ञापन भेजकर नाराजगी जताई। साथ ही दोबारा हाईकोर्ट की शरण में जाने की चेतावनी दी थी। विवाद न बढ़े इसके मद्देनजर एसडीएम थराली चंद्र सिंह डोबाल की अगुवाई में लोनिवि और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचे।
एसडीएम ने बताया कि चोपता और तुनेड़ा गांव के ग्रामीणों से बात की गई है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सड़क पर तय सीमा में वाहन संचालित किए जाएंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी समझाने का प्रयास किया गया।
जरूरत पड़ने पर पुलिस फोर्स उपलब्ध कराकर काम कराया जाएगा। फिलहाल मजदूर सड़क निर्माण में लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सरोप सिंह सिनवाल ने बताया कि चोपता और तुनेड़ा के ग्रामीण कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से विकास में बाधा डाल रहे हैं।
अगर प्रशासन ने आदेशों का पालन नहीं किया तो फिर से ग्रामीण हाईकोर्ट जाएंगे। इस मौके पर ग्राम प्रधान चोपता उषा रावत, अवतार सिंह सिनवाल, मोहन सिंह तुनेड़ा, मोहन रावत, आनंद सिंह कनेरी, बीरबल रावत, द्वारिका प्रसाद सती, सुनील कुमार, गब्बर सिंह रावत, पृथ्वी सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।