देवाल। वन विभाग की ओर से 500 परिवारों काे आरक्षित भूमि खाली करने के लिए दिए नोटिस के मामले में सरकार से वार्ता की जाएगी।
यहां पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि मामले में एनजीटी या न्यायालय में पैरवी करने पर राय मशविरा किया जाएगा। किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा।
बुधवार को सांगठनिक चुनावों के लिए यहां पहुंचे राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार कई विकास योजनाओं को संचालित कर रही है। चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए बदरी, केदार को मास्टर प्लान के हिसाब से विकसित किया जा रहा है।
बता दें कि वन विभाग ने देवाल के कई गांवों के 500 परिवारों को नोटिस देकर 20 फरवरी तक भूमि खाली का नोटिस दिया गया है। जिससे ग्रामीण नाराज हैं। संवाद