प्रधानों ने मुख्यमंत्री से की आदेश निरस्त करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। ग्राम प्रधानों की विभिन्न समस्याओं और 10 सूत्री मांगों पर सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई न किए जाने पर प्रधान संगठन ने नाराजगी जताई है। संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने और पंचायत भवनों के रखरखाव एवं नव निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण निर्माण विभाग (आरडब्ल्यूडी) को सौंपने संबंधी आदेश निरस्त करने की मांग की।
मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में ग्राम प्रधानों ने कहा कि पंचायत भवनों के निर्माण का काम आरडब्ल्यूडी को सौंपा जा रहा है। उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार ने पंचायत भवनों के रखरखाव और नव निर्माण के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाने का आदेश जारी कर दिया है। यह पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम प्रधानों के अधिकारों के विपरीत है। इस मौके पर प्रधान संगठन की प्रदेश सचिव सुभागा कुंवर, प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर रावत, जिला महामंत्री महेंद्र सिंह बिष्ट, संरक्षक रविंद्र नेगी, युद्धवीर फरस्वाण, जिला उपाध्यक्ष मंदोदरी गड़िया, ब्लॉक अध्यक्ष बीरेंद्र गड़िया, जोशीमठ ब्लॉक अध्यक्ष मोहन बजवाल, नंदानगर ब्लॉक अध्यक्ष अवतार सिंह और थराली ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र रावत आदि शामिल रहे।