फोटो
गोपेश्वर। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के देशव्यापी आह्वान के तहत विभिन्न मांगों के लिए वामपंथी दलों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। उन्होंने किसान विरोधी बीज कानून 2025 वापस लेने, आम जनविरोधी बिजली बिल 2025 वापस लेने, मनरेगा कानून को बहाल करने, मनरेगा को बहाल कर कम से कम 200 दिन का रोजगार और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने की मांग उठाई गई। इसके अलावा मजदूर विरोधी चारों संहिताओं को वापस लेने के साथ ही मजदूरों के हितकारी 29 श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग उठाई गई। इस मौके पर उत्तराखंड किसान सभा के अध्यक्ष बस्ती लाल, जिला मंत्री कमलेश गौड़, सीटू को जिला उपाध्यक्ष मदन मिश्रा, ज्ञानेंद्र खंतवाल, कुंवर राम, गजे सिंह बिष्ट, विनोद जोशी आदि मौजूद रहे। संवाद