संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से की प्रस्ताव केंद्र को भेजने की मांग
जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
ज्योतिर्मठ। सीमांत विकासखंड ज्योतिर्मठ के पैनखंडा समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने का अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजने पर स्थानीय लोगों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र केंद्र को इसका प्रस्ताव भेजने की मांग उठाई है।
ज्योतिर्मठ के पैनखंडा क्षेत्र को आठ साल पहले प्रदेश की सूची ओबीसी में शामिल किया गया था लेकिन अभी तक इसे केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने का राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। मामले में मंगलवार को ब्लॉक सभागार में पैनखंडा संघर्ष समिति और स्थानीय लोगों की बैठक हुई। इसके बाद एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया।
समिति के अध्यक्ष भरत कुंवर ने बताया कि 21 दिसंबर 2016 को उत्तराखंड सरकार ने शासनादेश जारी कर पैनखंडा समुदाय को प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया था लेकिन आज तक प्रदेश सरकार की ओर से इसे केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्ज करने का प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजा जाता है तो जनता धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी।
इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पंवार, रामेश्वर प्रसाद थपलियाल, समीर डिमरी, बलवीर रावत, अजीत पाल रावत, कुशल सिंह कम्दी, सुखदेव सिंह, जयप्रकाश आदि शामिल रहे।