चमोली जिले में लंबे समय से वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया पर रुकी 27 सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन ने डेढ़ माह में वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया वाली सड़कों के निर्माण को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इन 27 सड़कों के निर्माण से जिले के करीब 120 गांवों की करीब पचास हजार की जनसंख्या लाभान्वित होगी।
बीते सितंबर माह तक प्रदेश में चमोली जिला वन भूमि पर रुकी सड़कों, पेयजल योजनाओं और पुल निर्माण के मामले में नवें स्थान पर था। डेढ़ माह में जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों ने वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया संपन्न कराने में एकजुटता दिखाई, जिसके फलस्वरूप जिला राज्य में चौथे स्थान पर आ गया है।
डीएम विनोद कुमार सुमन ने कहा कि शीघ्र जिले में वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया पर रुकी अन्य योजनाओं को भी सैद्धांतिक स्वीकृति देकर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा।
इन सड़कों मिली स्वीकृति
थराली-डुंग्री-रुईसांण, करजाबगड़-घाटबगड़-वांण, बगोली-चूला, जयकंडी-सिरतोली, सल्ला-रैतोली, नंदप्रयाग-बहीरानी, बेनला-सिमली-कोठा से मजेठा-चिडिंगा, उस्तोली मोटर मार्ग, नारायणबगड़-पारखाल-पलछुनी-मानुरा, परखाल-सिरोली, नौली-थापली, मींग गदेरा-ढांगतोली, रैंस-भटियांणा, अल्मोड़ा-बैजनाथ-ग्वालदम-कर्णप्रयाग, जौरासी-तोंडजी, सिरोपाणी-गंजेण, चमोली-बौला, चटवापीपल-शरणा, कवसेरा-थापली, चटवापीपल-झिरकोटी, आदिबदरी-नौटी-चांदपुरगढी वाया कांसुवा, गिवाड़-पेड, ल्यारी-उर्गम, तपोवन-करछौं, नारायणबगड़ सस्पेंसन ब्रीज, जोखना लग्गा बूरा सस्पेंसन ब्रीज, पिंडर नदी पर सुभाषनगर सस्पेंसन ब्रीज तथा गैरसैंण में विधान सभा परिसर में पेयजल लाइन निर्माण।