गैरसैंण। उत्तराखंड अधिवक्ता संघ के सम्मेलन में मूलभूत समस्याओं पर चर्चा की गई। सम्मेलन में मार्च 2018 में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, गैरसैंण को जिला बनाने, अधिवक्ताओं को सरकारी कल्याण कोष से दुर्घटना और गंभीर बीमारी में 5 से 20 लाख रुपये की सहायता देने सहित राज्य की मूलभूत समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से यथा समय न्यायोचित मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो वृहद आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम परिसर में हुई बैठक में अधिवक्ता महेंद्र सिंह पाल, पीसी तिवारी, गोविंद सिंह भंडारी, केएस बिष्ट, डीआर आर्य, संजय गुसांई, मदन सिंह भंडारी, जसवंत सिंह बिष्ट, मनोज ध्यानी, रविंद्र कुमार, मूसों के प्रधान बीरेंद्र आर्य आदि ने विचार व्यक्त किए।