बागेश्वर के विकासखंड में बैठक करते ग्राम विकास अधिकारी। संवाद न्यूज एजेंसी
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बागेश्वर। जिले में ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) के 22 पद रिक्त होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में परेशानी हो रही है। एक वीडीओ को 40 से 50 ग्राम सभाओं की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। ब्लॉक सभागार में हुई बैठक में वीडीओ संवर्ग के कर्मचारियों ने पदों के रिक्त होने से पेश आ रही परेशानियों को प्रमुखता से उठाया। सरकार से रिक्त पदों को भरने और वेतन संबंधी मामलों का जल्द निदान करने की मांग की गई।
ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष गोकुल सिंह रावत ने कहा कि जिले में वीडीओ के 34 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष मात्र 12 वीडीओ ही तैनात हैं। पदों के रिक्त होने से एक वीडीओ को चार वीडीओ का चार्ज संभालना पड़ रहा है। ऐसे में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, एनआरएलएम सहित भारत सरकार की अन्य ध्वजवाहक योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कार्य की अधिकता होने के कारण वीडीओ मानसिक और शारीरिक रूप से परेशानी का सामना कर रहे हैं। बैठक में ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार से पूर्व की तरह राज्य स्तरीय कैडर देने और मूल वेतन को उच्चीकृत करने की मांग की। बैठक का संचालन महामंत्री सुरेंद्र बिष्ट ने किया। वहां पर प्रांतीय प्रतिनिधि बीएस देव, कोषाध्यक्ष प्रभात जोशी, कैलाश जोशी, इलाश जोशी, दीपक मनकोटी, संजय टम्टा, गोपाल फर्त्याल, नवीन टम्टा आदि मौजूद रहे।