बागेश्वर। डाउनग्रेड वेतनमान के निर्णय को वापस लेने सहित 20 सूत्री मांगों के लिए राज्य कर्मचारियों ने विकास भवन में विरोध-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द मांगें पूरी न होने पर 27 सितंबर को जिलास्तरीय महारैली निकालने की चेेतावनी दी।
उत्तराखंड राज्य अधिकारी, कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के मुख्य संयोजक केसी मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी प्रदेश सरकार से डाउनग्रेड वेतन के अन्यायपूर्ण निर्णय को वापस लेने, पुरानी पेंशन बहाली, वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति का सोपान बढ़ाने, 4800 ग्रेड वेतन में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित करने, अभियंत्रण विभागों में वेतन विसंगति सुलझाने आदि मांगों के लिए आंदोलित हैं। कहा कि समस्याओं का समाधान होने तक संघर्ष किया जाएगा।
आंदोलन में डिप्लोमा इंजीनियर्स, उत्तराखंड पर्वतीय कर्मचारी, शिक्षक संगठन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखंड फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन, वैयक्तिक अधिकारी, वैयक्तिक सहायक महासंघ, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ, उत्तराखंड निगम अधिकारी-कर्मचारी महासंघ समेत कई संगठनों और करीब सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इस मौके पर भुवन जोशी, राजेंद्र बिष्ट, विजय रावत, इंद्रेश कोरंगा, संजय जोशी, पप्पू आर्या, प्रकाश जोशी आदि मौजूद रहे।