बागेश्वर। डीएम ने विवादों में आई मनाखेत पेयजल योजना में सीडीओ की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी की संस्तुति के आधार पर पेयजल सचिव को कार्रवाई की संस्तुति की है।
गरुड़ के मनाखेत के लिए जल जीवन मिशन के तहत करीब 39 लाख की लागत से बन रही पेयजल योजना में गड़बड़ी की शिकायत के बाद फरवरी माह में तत्कालीन सीडीओ संजय सिंह की अध्यक्षता में कमेटी ने योजना की जांच की थी। जांच में स्थल पर पाइप कम लगे होने, पुराने पाइप लगाने की पुष्टि हुई थी। कमेटी ने कार्रवाई की संस्तुति के साथ जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी।
मामले में कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी आदि ने बीते जुलाई के अंतिम सप्ताह में इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम, सीडीओ, जल शक्ति मंत्रालय, राज्य सरकार और ठेकेदार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे।
डीएम अनुराधा पाल ने सीडीओ की संस्तुति के आधार पर कार्रवाई करने की संस्तुति पेयजल सचिव को करने की पुष्टि की है। डीएम ने कहा कि ठेकेदार की 12 लाख से अधिक रकम विभाग के पास अवशेष है। इस रकम के भुगतान पर जुलाई प्रथम सप्ताह में लगा लगा दी थी। इस मामले में लोगों की नजर हाईकोर्ट में दाखिल होने वाले जवाब और हाईकोर्ट के अगले कदम पर टिकी है।