बागेश्वर। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा ने जनप्रतिनिधियों के साथ ओबीसी आरक्षण के लिए बैठक लेकर नगरपालिका, नगर पंचायत और विकासखंड स्तर पर अन्य पिछड़े वर्ग के सर्वेक्षण को लेकर जनसुनवाई की। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग का कोई भी मतदाता सर्वेक्षण में छूटना नहीं चाहिए।
शनिवार को विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारियों ने नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग के सर्वेक्षण में निर्वाचित प्रतिनिधियों और जन सामान्य के साथ बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ में सर्वेक्षण के लिए चर्चा की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वर्मा ने बताया कि निकायों में होने वाले आरक्षण तय करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। आयोग जिला स्तर पर इसमें आ रही समस्याओं का समाधान कर रहा है।
आयोग के सदस्य सचिव/अपर सचिव पंचायती राज ओमकार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित यह आयोग सभी जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम करा रहा है। इसके तहत पिछड़ा वर्ग समाज के आंकड़ों के सही या गलत होने का सर्वेक्षण चल रहा है। बैठक में मौजूद सभासदों और जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। इन सुझावों को उत्तराखंड शासन के सम्मुख रखा जाएगा। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, सीडीओ आरसी तिवारी, एसडीएम हरगिरि, सीओ एसएस राणा, सभासद कैलाश राम, प्रेम सिंह हरड़िया, तनुज तिरुवा, एएमए राजेश कुमार, ईओ हयात सिंह परिहार, नवीन कुमार आदि मौजूद रहे।