बागेश्वर। डीएम अनुराधा पाल ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर वन भूमि हस्तांतरण के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से आपसी समन्वय बनाकर वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
जिला कार्यालय सभागार में हुई बैठक में डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि जिले में अभी वन भूमि हस्तांतरण के 45 मामले लंबित हैं। जिला स्तर पर 31 प्रकरणों में 19 विभागों के पास और 12 डीएफओ स्तर पर लंबित हैं। पांच मामले वन संरक्षक, छह मामले नोडल, एक मामला राज्य सरकार और दो प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर लंबित हैं। डीएम ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के चलते कोई भी जन कल्याणकारी योजना लंबित नहीं रहनी चाहिए।
उन्होंने सड़काें और कार्यों की सैद्धांतिक, विधिवत स्वीकृतियों के बारे में जानकारी हासिल करते हुए कहा कि सड़काें की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जल्द से जल्द उन प्रकरणों को विधिवत स्वीकृति तक ले जाने का प्रयास होना चाहिए। बैठक में सीडीओ आरसी तिवारी, ईई लोनिवि राजकुमार, पीएमजीएसवाई विजय कृष्ण, आरडब्ल्यूडी रमेश चंद्र, जल निगम वीके रवि आदि मौजूद रहे।