बागेश्वर।डीएम रंजना राजगुरू ने सेवा का अधिकार अधिनियम की समीक्षा बैठक की। बैठक में तहसील स्तर से जारी हो रहे प्रमाण पत्रों की समीक्षा की गई।
शनिवार को जिला कार्यालय में डीएम ने समीक्षा बैठक में कहा कि तहसील स्तर पर जो भी प्रमाण पत्र जारी किये हैं उन्हें निर्धारित अवधि में जारी किये जाएंगे। वहां मौजूद एसडीएम ने बताया कि बैठक में तहसील स्तर से जो भी प्रमाण पत्र के आवेदनों को निर्धारित समय में ही जारी किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि राजस्व विभाग देव भूमि जनसेवा केन्द्रों में दो दस्तावेजों को अपलोड करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सेवाओं के दस्तावेज अधूरे रह जाते हैं इस बाबत उन्होंने ई- डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिये कि सेवा का अधिकार अधिनियम में जाति, स्थायी, हैसियत, चरित्र, उत्तरजीवी आदि आवेदनों की प्राप्ति के समय ही ठीक से जांच की जाए तभी अपलोड किया जाए। इस पर एसडीएम ने बताया कि लेखपाल, राजस्व उपनिरीक्षकों के जमा आवेदनों के साथ जरुरी दस्तावेेजों की डेस्क जांच करती है और गलत होने पर निरस्त किया जाता है। डीएम ने कहा कि लेखपाल, राजस्व निरीक्षक मौके पर जाकर स्थलीय जांच करे। उन्होंने कहा कि किसी भी आवेदन पत्र को निरस्त करने पर कारण भी बताया जाए। बैठक में एडीएम राहुल गोयल, एसडीएम राकेश चन्द्र तिवारी, गरुड़ जयवर्धन शर्मा, कांडा योगेंद्र सिंह, कपकोट प्रमोद कुमार, ई- डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रोहित बहुगुणा आदि मौजूद थे।