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Almora News: अल्मोड़ा में भू माफिया के हौसले बुलंद

Sat, 13 May 2023 11:13 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
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अल्मोड़ा। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में भू माफिया नजर जमाए हुए हैं। हालात यह हैं कि बीते दो वर्षों में यहां 200 नाली से अधिक भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है। एक सप्ताह पूर्व ही प्रशासन ने गुजरात निवासी एक व्यक्ति से 108 नाली जमीन जब्त कर इसको प्रमाणित किया है।
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सांस्कृतिक नगरी में जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त का कारोबार खूब फल-फूल रहा है। दो साल पूर्व चितई के पास कृषि और बागवानी के लिए गुजरात निवासी एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी। आरोप है कि उसकी आड़ में उसने आसपास की जमीन पर कब्जा कर ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया और सड़क निर्माण को रोक दिया। विभिन्न संगठनों की शिकायत पर जब प्रशासन ने जांच की तो मामले का खुलासा हुआ।
गंभीरता दिखाते हुए प्रशासन ने यहां 108 नाली जमीन जब्त कर सरकार के अधीन की। वहीं छह माह पूर्व फलसीमा में भी अवैध तरीके से 100 नाली से अधिक जमीन की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया था जिसकी जांच अब तक चल रही है। हवालबाग के जोशियाणा गांव में ग्रामीणों ने बाहरी लोगों पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाते हुए राजस्व विभाग में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है जिस पर भी जांच चल रही है। इन मामलों से साफ है कि अल्मोड़ा में जमीन की अवैध खरीद फरोख्त हो रही है, जिसको लेकर विभिन्न संगठन के लोगों को आवाज उठानी पड़ी है।
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बोले लोग
प्रदेश के साथ अल्मोड़ा में भू माफिया की नजर यहां के लोगों की जमीन पर है। अवैध तरीके से शासन-प्रशासन के संरक्षण में माफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं जो भविष्य के लिए चिंताजनक है। सरकार को हमारे जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए सशक्त भू कानून लागू करना चाहिए। - पीसी तिवारी, केंद्रीय अध्यक्ष, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी।

भू माफिया हमारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। अब हमें ही इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी ताकि आने वाली पीढ़ी का जीवन अंधरकारमय होने से बच सके। - अमर राम, चितई।

जिले में जमीन पर अवैध कब्जे का कारोबार खूब फल रहा है। राष्ट्रीय दलों का संरक्षण भू माफिया को मिल रहा है जो हमारे भविष्य के लिए चिंताजनक है। इसके खिलाफ सभी को आवाज उठानी होगी। - धीरेंद्र मोहन पंत, अल्मोड़ा।

जिले के चारों तरफ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त हो रही है। सरकार और प्रशासन को इस पर गंभीरता से कदम उठाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मजबूर होकर हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। - चंदन सिंह बिष्ट, ताकुला।
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