वेतन न मिलने से नाराज शिक्षकों ने सीईओ दफ्तर में दिया धरना, नारेबाजी की

धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि अक्तूबर का आधा माह गुजरने को है लेकिन शिक्षकों, कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। राजकीय स्कूलों के शिक्षकों, कर्मचारियों को प्रत्येक माह प्रथम सप्ताह में ही वेतन मिल जाता है। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों, कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। तय हुआ कि यदि प्रत्येक माह प्रथम सप्ताह में वेतन नहीं मिल पाता है तो आगामी माहों में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा।
उन्होंने मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बनाने, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करने, रमसा, सर्व शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों की तरह अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों को लाभ देने, राजकीय स्कूलों में प्रधानाचार्य पद पर सीधी नियुक्ति के लिए अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को अर्ह मानने, पीटीए शिक्षक को तदर्थ नियुक्ति प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समीक्षा के नाम पर अशासकीय स्कूलों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये बैठे धरने में
उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष गणेश भट्ट, महामंत्री विनोद पांडे, पूर्व महामंत्री डॉ. मनोज पांडे, केएन जोशी, हेम कबड़वाल, दीप्ति साह, केके हर्बोला, हरिकृष्ण, एल लारेंस, डी सिंह, प्रकाश खोलिया, पंकज मेर, राजेश आर्य, अशोक कुमार, अशोक पंत, गंगा पंचोली, साज सिंह, सीएस पटवाल, आनंद सिंह, पंकज धानिक, उदय कुंजवाल, सुशील मेहता, कृपाल सिंह, हिमांशु तिवारी आदि।