अल्मोड़ा। विधायक मनोज तिवारी ने कहा प्रदेश सरकार और विभागीय अधिकारी सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के नाम पर जनता में भय पैदा कर रहे हैं। आगामी पांच सितंबर से आयोजित मानसून विधानसभा सत्र में कांग्रेस अतिक्रमण हटाने के नाम पर राज्य की जनता का उत्पीड़न करने के खिलाफ धामी सरकार का पुरजोर विरोध करेगी। नियम 310 के तहत चर्चा की मांग कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोकने के लिए अध्यादेश लाने की जनहित की आवाज उठाएगी।
एक बयान में तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट ने किन परिस्थितियों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार को निर्देश दिए हैं। इस पर सरकार को शीघ्र एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र आहूत करके राज्य के हित में विधानसभा में अध्यादेश लाकर प्रदेश की जनता के हितों के लिए त्वरित निर्णय लेना चाहिए। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के बाद पलायन का दंश झेल रहे पर्वतीय क्षेत्र में रिवर्स पलायन कुछ हद तक बढ़ा है। जिस कारण कई युवाओं ने छोटे ढाबे से लेकर अन्य दुकानें खोल कर परिवार का भरण पोषण के लिए संसाधन जुटाए। उन्होंने कहा सड़क किनारे वैध तरीके से बने भवनों और छोटी दुकानों को तोड़ने के लिए धामी सरकार ने एक नियम बनाकर जनता में भय पैदा किया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय से राज्य की जनता का कभी विकास प्राधिकरण के नाम पर तो कभी अतिक्रमण के नाम पर लगातार उत्पीड़न किया जा हा है। आरोप लगाया कि धामी सरकार भी पर्वतीय क्षेत्रों की जनता को पलायन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। कांग्रेस धामी सरकार के हर जन विरोधी फैसले का विरोध कर जनता के साथ खड़ी रहेगी। संवाद