प्रधानडाकघर समेत 328 उप डाकघरों में निशुल्क विधिक सेवा के आवेदन की सुविधा लेकिन एक साल से कोई आवेदन नहीं

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत विधिक सहायता की पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नागरिक, दुर्व्यहार, जातीय हिंसा और जाति अत्याचार के पीड़ित लोग, मजदूर, दिव्यांगजन समेत भूतपूर्व सैनिक, वरिष्ठ नागरिक और ट्रांसजेंडर समुदाय के नागरिकों के लिए है। ऐसे लोग जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम है, निशुल्क विधिक सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पोस्टमास्टर चंद्रशेखर परगांई ने बताया कि अभी तक प्रधान डाकघर में कोई भी पात्र आवेदन के लिए नहीं पहुंचा है। प्रधान डाकघर समेत जिले के 328 उप डाकघरों में निशुल्क विधिक सहायता के पात्रों के लिए सुविधा दी जा रही हैं। डाकघर कर्मियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य और विधिक सहायता हेतु जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है।