अल्मोड़ा। केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 जल्द लागू होने जा रहा है। जिले के सरकारी विभागों के 120 वाहन एक अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा।
जिले में सरकारी वाहनों की स्थिति अच्छी नहीं है। जिले के कई सरकारी विभागों के अधिकारी खस्ताहाल वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं। इससे हादसा होने का खतरा बना रहता है। परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। जिले के स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यान, समाज कल्याण समेत कई सरकारी विभागों के 120 वाहन कबाड़ बन जाएंगे। आरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में विभिन्न विभागों के कुल 326 सरकारी वाहन हैं। इसमें 98 दोपहिया, 225 चौपहिया और तीन जेसीबी शामिल हैं। विभिन्न विभागों के 51 दोपहिया, 69 चौपहिया कुल 120 सरकारी वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं। नई नीति लागू होने के बाद एक अप्रैल से ये 120 सरकारी वाहन अब कबाड़ बन जाएंगे। सरकारी विभागों के अधिकारी इन्ही खस्ताहाल वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं। वाहन कंडम होने पर उन्हें नए वाहन मिलने की उम्मीद जगी है।
नए वाहन खरीदने में पड़ेगी करोड़ों की जरुरत
अल्मोड़ा। जिले में 120 वाहनों के कबाड़ बनने के बाद सभी विभागों को नए वाहन खरीदने पड़ेंगे। एक वाहन की औसत कीमत 10 लाख मानें तो जिले को करीब एक करोड से अधिक की जरूरत पड़ेगी। यदि विभाग नए वाहन न खरीदे और किराये पर वाहन चलाए तो एक वाहन का औसत खर्च 60 से 70 हजार मानकर करोड़ों रुयये खर्च होंगे। किराए पर वाहन चलाने पर जिन विभागों में पहले से चालक तैनात हैं या फिर लगातार भर्तियां हो रही हैं वह खाली हाथ हो जाएंगे। उनके समक्ष नौकरी का संकट पैदा हो जाएगा।
कोट
नई नीति के तहत एक अप्रैल से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रिन्यूअल नहीं होगा। जिले में विभिन्न विभागों के 51 दोपहिया, 69 चौपहिया कुल 120 सरकारी वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं। पुराने सरकारी वाहनों का नवीनीकरण नहीं होगा। उसे कबाड़ में देना होगा। संबंधित विभागों को इससे संबंधित आदेश भेजा जाएगा।
डॉ. गुरुदेव सिंह, आरटीओ अल्मोड़ा