अल्मोड़ा। उद्योगों को बढ़ावा देकर बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के सरकारी दावे खूब हो रहे हैं लेकिन अल्मोड़ा में इसको बढ़ावा देकर लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले कर्मचारी और अधिकारी कम हैं। कर्मियों की कमी से जूझ रहा जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) इसकी तस्दीक कर रहा है। पिछले पांच वर्षों से यहां 75 प्रतिशत कर्मियों के पद खाली हैं जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकतम पात्र लोगों तक पहुंचाना चुनौती बन गया है।
जिले में कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वर्ष 1984 में धारानौला में डीआईसी खोला गया लेकिन इस केंद्र में लंबे समय से अधिकारी, कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ सकी है। विभाग पर जिले के 11 विकासखंडों के सैकड़ों गांवों तक योजनाओं को पहुंचाकर रोजगार को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। इसके लिए यहां अधिकारियों और कर्मचारियों के 33 पद सृजित हैं लेकिन यहां महज 10 कर्मी ही तैनात हैं। कर्मचारियों की कमी से हर गांव तक विभाग की पहुंच संभव नहीं है। इससे ग्रामीण युवाओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उन्हें रोजगार से जोड़ना चुनौती बन गया है।
लक्ष्य प्राप्ति करना चुनौती
अल्मोड़ा। कर्मियों की कमी के कारण विभाग को मिला लक्ष्य पूरा करना चुनौती बन गया है। एमएसवाई, पीएमजीपी और सीएम नैनो योजना के तहत विभाग को पिछले वर्ष 1,382 आवेदकों को ऋण बांटकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य मिला था लेकिन विभाग मात्र 923 आवेदकों को ही विभिन्न बैंकों से ऋण दिला सका।
डीआईसी में ये पद हैं खाली
प्रबंधक के दो, सहायक प्रबंधक के 11 पद, अपर सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, वैयक्तिक सहायक, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार, सहायक विकास अधिकारी प्रथम, सहायक विकास अधिकारी द्वितीय, प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक का पद खाली है।
खाली पदों पर तैनाती के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योग निदेशालय से आदेश के बाद ही सभी पदों पर तैनाती हो सकेगी। - मीरा बोहरा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र अल्मोड़ा।