फोटो - 26 एएलमए 19 पी - भिकियासैंण में तहसीलदार निशा रानी को ज्ञापन देते किसान। संवाद
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार निशा रानी के माध्यम से पीएम और सीएम को ज्ञापन भेजा। उन्होंने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, दस हजार रुपये पेंशन और खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाकर कर्ज माफी समेत 16 सूत्री मांग उठाई।
तहसील परिसर में हुई सभा में किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी ने बताया कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू कर, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद की गारंटी कानून बनाकर उनका कर्ज माफ करने के लिए दिल्ली से किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने किसानों की मांग पूरी करवाने का आश्वासन दिया लेकिन एक साल बाद भी किसानों को राहत नहीं मिल सकी।
उन्होंने कहा कि आश्वासन पूरे करवाने के बजाय सरकार किसानों को जल, जंगल, जमीन से बेदखल कर इन संसाधनों को काॅरपोरेट के हवाले करने की नीति बना रही है। खेती में बढ़ती लागत और फसलों की कीमत न मिलने से देश के 80 प्रतिशत से अधिक किसान भारी कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने प्रदेश के किसानों को भी मुफ्त बिजली, फसल क्षति का बीमा, मुआवजा, छोटे किसानों और मजदूरों को दस हजार रुपये प्रतिमाह किसान पेंशन देने की मांग की। इस दौरान श्याम सिंह, मोहन कोली, मनोहर बिष्ट, त्रिलोचन करगेती आदि मौजूद रहे।