ऋण लेने को डेढ़ गुनी भू-संपत्ति बंधक रखवाना अनुचित

अल्मोड़ा। एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना के तहत तीन से पांच दुधारू पशु खरीदने का लोन लेने के लिए सहकारी बैंक डेढ़ गुनी भूसंपत्ति बंधक रखवा रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस शर्त में छूट देने की मांग की है। इसके लिए डीएम नितिन सिंह भदौरिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत डेरी विकास विभाग के माध्यम से भेजे गए आवेदनों में केवल गारंटर देने का प्रावधान है, लेकिन बैंक किसानों से डेढ़ गुना अधिक भूसंपत्ति बंधक करवा रहे हैं। ऐसे प्रावधानों के चलते कम भूमि वाले किसान योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे और पात्र गरीबों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं डेरी विकास से पशुओं के चारे-दाने को बनवाई जा रही साख सीमा में अदेय प्रमाणपत्र सहित कई औपचारिकताएं औचित्यहीन हैं। उक्रांद ने योजना के नियमों के सरलीकरण की मांग उठाई है, ताकि जरूरतमंद किसानों को लाभ मिल सके। ज्ञापन सौंपने वालों में उक्रांद के पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी, महेश पंत, मुमताज कश्मीरी, उदय मेहरा आदि रहे।